Unveiling Fraud in Building Plans and Approvals
#1

Unveiling Fraud in Building Plans and Approvals: 
A Call for Reform in Architectural Oversight

The construction and real estate industry has been jolted by recent revelations of malpractice in the approval of building plans, issuance of completion certificates, and adherence to building codes. The very architects entrusted by the government to uphold regulations have, in some cases, bent or ignored the rules, raising serious concerns about accountability and oversight in the sector.
The Scandal Unfolded
Instances of irregularities have come to light across Rajasthan, including in Jaipur and Jodhpur. Some architects, bypassing established building bylaws, approved plans that defied zoning requirements or manipulated designs to benefit builders:
  1. Misusing Road Width Benefits: In Jaipur, approvals were granted for buildings on 40-foot-wide roads while extending the benefits of 60-foot-wide roads.
  2. Altering Type Designs: An architect modified the standard design type of a building on Sirsi Road, Jaipur.
  3. Premature Completion Certificates: In Jodhpur, a completion certificate was issued for a building that was neither finished nor aligned with the approved plans.

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Systemic Flaws Exposed
The most glaring issue is the lack of a cross-checking mechanism to verify whether architects follow building bylaws during the approval process. This oversight gap has allowed fraudulent activities to thrive unchecked.
The process for issuing completion certificates and occupancy certificates highlights these flaws:
  • Completion Certificates: These confirm that construction aligns with approved plans, with allowances for minor unfinished work.
  • Occupancy Certificates: These are granted only when all essential services and safety measures for residents are in place, signifying that a building is habitable.
In these recent cases, these certificates were issued inappropriately, undermining their purpose and putting residents at risk.
Authority and Responsibility of Architects
Registered architects wield significant power in the construction process:
  1. Approving building plans and designs for plots up to 2,500 square meters, with a maximum height of 18 meters.
  2. Issuing completion and occupancy certificates, with no restrictions on plot size or height.
These responsibilities require a high degree of integrity and adherence to regulations, but the recent incidents have exposed lapses in professional ethics.
Government Response and Reforms
The government has taken swift action, debarring architects found guilty of violations. Further, legal action is being planned, along with a comprehensive review of the building plans and certificates involved. This scandal highlights the urgent need for reforms in the system:
  1. Cross-Verification Mechanisms: Implementing a robust framework for third-party checks on approvals issued by architects.
  2. Transparent Processes: Digitizing records and introducing real-time monitoring of approvals and certificates.
  3. Penalties for Violations: Imposing stricter penalties on architects and builders who flout regulations.
  4. Awareness Campaigns: Educating builders and property buyers about their rights and the importance of compliance with building bylaws.
A Path Forward
The recent revelations serve as a wake-up call for the construction industry. While architects are granted substantial autonomy to facilitate streamlined operations, this authority must be coupled with accountability.
Restoring trust in the system will require collaboration between the government, architects, and industry stakeholders. By prioritizing transparency, rigorous checks, and professional ethics, the industry can uphold its responsibility to deliver safe and compliant buildings for the community.

This incident underscores the importance of vigilance and integrity in the field of architecture and urban planning. As stakeholders in the built environment, architects must honor their professional commitment to the public good.


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Gunjan Pathak
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#2

भवन स्वीकृति और प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा: 
शहरी नियोजन क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता

हाल ही में भवन नक्शे स्वीकृत करने, कम्पलीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाण पत्र) और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (अधिवास प्रमाण पत्र) जारी करने में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिन पंजीकृत आर्किटेक्ट्स को सरकार ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी, उनमें से कुछ ने नियमों को ताक पर रख दिया, जिससे सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं।
क्या हुआ है मामला?
राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में वास्तु नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। कुछ आर्किटेक्ट्स ने नियमों को तोड़कर भवन निर्माताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:
  1. सड़क चौड़ाई का गलत उपयोग: जयपुर के मानसरोवर और मालवीय नगर में 40 फीट चौड़ी सड़क पर बनी इमारतों को 60 फीट चौड़ी सड़क के लाभ दे दिए गए।
  2. डिजाइन में हेरफेर: जयपुर के सिरसी रोड पर एक इमारत की स्वीकृत टाइप डिजाइन में बदलाव कर दिया गया।
  3. अधूरी इमारत को प्रमाण पत्र: जोधपुर में एक इमारत को कम्पलीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया, जबकि निर्माण न तो पूरा हुआ था और न ही स्वीकृत नक्शे के अनुरूप था।
सिस्टम की खामियां
इस पूरे मामले ने क्रॉस-चेकिंग मैकेनिज्म की अनुपस्थिति को उजागर किया है। यह सुनिश्चित करने का कोई पुख्ता तरीका नहीं है कि पंजीकृत आर्किटेक्ट्स द्वारा स्वीकृत नक्शे वास्तु नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।
कम्पलीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में भी खामियां पाई गईं:
  • कम्पलीशन सर्टिफिकेट: यह प्रमाणित करता है कि इमारत स्वीकृत नक्शे के अनुरूप बनी है, हालांकि इसमें कुछ छोटे अधूरे कार्यों की छूट दी जाती है।
  • ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट: इसे तभी जारी किया जाता है जब इमारत में सभी आवश्यक सेवाएं और सुरक्षा उपाय पूरे हो चुके हों। इसके बिना इमारत में रहना नियमों के खिलाफ है।
आर्किटेक्ट्स के अधिकार और जिम्मेदारियां
78 पंजीकृत आर्किटेक्ट्स को भवन निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं:
  1. 2,500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भवन नक्शा स्वीकृत करना और 18 मीटर तक की ऊंचाई वाले निर्माण को मंजूरी देना।
  2. कम्पलीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करना, जिसके लिए क्षेत्रफल और ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है।
इन अधिकारों के साथ जिम्मेदारी और नैतिकता का पालन आवश्यक है, लेकिन हालिया घटनाओं ने पेशेवर आचरण में कमी को उजागर किया है।
सरकार का कदम और सुधार की दिशा
सरकार ने दोषी आर्किटेक्ट्स को डिबार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही, कानूनी कार्रवाई और नक्शों की पुनः जांच की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। यह घटनाक्रम सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है:
  1. क्रॉस-वेरिफिकेशन मैकेनिज्म: स्वीकृत नक्शों की थर्ड-पार्टी जांच सुनिश्चित करना।
  2. पारदर्शी प्रक्रियाएं: स्वीकृतियों और प्रमाण पत्रों को डिजिटाइज कर उनकी रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करना।
  3. सख्त दंड: नियमों का उल्लंघन करने वाले आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स पर कठोर दंड लगाना।
  4. जागरूकता अभियान: बिल्डर्स और संपत्ति खरीदने वालों को नियमों और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना।
आगे का रास्ता
यह घटना वास्तुकला और शहरी नियोजन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। जहां आर्किटेक्ट्स को सुगम कार्यप्रणाली के लिए स्वायत्तता दी जाती है, वहीं इस अधिकार के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
सरकार, आर्किटेक्ट्स और उद्योग के अन्य हितधारकों को मिलकर पारदर्शिता, नैतिकता और सख्त नियमों को प्राथमिकता देनी होगी। यह कदम न केवल सिस्टम में विश्वास बहाल करेगा बल्कि समाज को सुरक्षित और नियमों के अनुरूप भवन उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा।
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