Regulation 7 General guidelines for building construction permission – Jaipur building bye laws 2020

English translation with original Hindi content of Regulation No. 7 of the Jaipur building bye laws 2020

7 General guidelines for building construction permission:

7 भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु सामान्य दिशा-निर्देशः

7.1. As per regulation (6), where prior written approval from the competent authority is required, an application for permission shall be made to the competent authority in the prescribed form. Where exemption has been given in prior written approval, it will be mandatory to provide information about the proposed construction to the competent authority as given in regulation 6(i) and 6(ii). Otherwise, the construction done on the plot will be considered in the category of construction without approval and action can be taken by the local body for such construction as per the rules.

7.1. विनियम (6) के अनुसार जहां सक्षम अधिकारी से पूर्व लिखित स्वीकृति अपेक्षित है वहां अनुज्ञा हेतु सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाना होगा। जहां पूर्व लिखित स्वीकृति में छूट दी गई है वहां प्रस्तावित निर्माण की सूचना सक्षम अधिकारी को विनियम 6 (i) एवं 6 (ii) में दिये गये अनुसार उपलब्ध करवानी अनिवार्य होगी । अन्यथा भूखण्ड पर किया गया निर्माण एवं बिना स्वीकृति निर्माण की श्रेणी में माना जावेगा एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे निर्माण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2. In order to obtain permission under these regulations, it will be necessary prepared building map and certified by a registered technical person. As per the competence of the registered technician under Regulation no. 19.3 and as mentioned in Regulation-6(ii) for land area more then 500 sq. m and upto 2500 sq.m. for deemed map approval, it will be necessary for the architects to register in the office of the Chief Town Planner, Rajasthan, who will be authorized to work in all the urban areas of the state, in addition to this, registration can also be done by the local body, which will be authorized only for the concerned local body.

7.2. इन विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु भवन मानचित्र पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा तैयार एवं प्रमाणित किये जाने आवश्यक होंगे। विनियम सं. 19.3 के तहत पंजीकृत तकनीकीविद की सक्षमता के अनुरूप एवं विनियम-6(ii) में वर्णित 500 व.मी. से अधिक व 2500 व.मी. तक के भूखण्डों हेतु डीम्ड मानचित्र अनुमोदन हेतु वास्तुविदों द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के कार्यालय में पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा जो राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय द्वारा भी पंजीकरण किया जा सकेगा जो केवल संबंधित स्थानीय निकाय के लिए ही अधिकृत होंगे।

7.3. In order to simplify the process of permission for building construction approval, the system for online building map approval has been implemented by the state government. Under the said system, according to the prescribed procedure, the building approval process can be done.

7.3. भवन निर्माण स्वीकृति की अनुज्ञा की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रणाली लागू की गई है। उक्त प्रणाली के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

7.4. Online building map approval system for building construction approval has been fully implemented in the state from 01.05.2019. In addition to the normal process in the online building map approval system, the option of Fast Track Approval has also been made available. On whose selection the building construction permit fee will be issued online in a maximum of 3 working days after depositing 1.5 times the normal rate and other payable fees at the normal rate. The option of Fast Track Approval will be applicable only for the following types of cases-

(i) Plot area more then 2,000 sq. mt. sold by and auction by the Authority / Urban improvement Trust.

(ii) Residential plots of area more than 10,000 sq. mt. for group housing purpose converted on agricultural land.

(iii) Plot area more then 5000 square meters for the purpose of commercial/ mixed land use converted on agricultural land.

(iv) Plot area of all size for the purpose of converted hotel/resort/motel/tourism unit on agricultural land.

(v) Plot area more then 8,000 sq. mt. for institutional purpose converted on agricultural land.

7.4. भवन निर्माण स्वीकृति हेतु ऑनलाईन भवन मानचित्र अनुमोदन सिस्टम दिनांक 01.05.2019 से राज्य में पूर्णता लागू किया जा चुका है। ऑनलाईन भवन मानचित्र अनुमोदन सिस्टम में सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त Fast Track Approvalका विकल्प भी उपलब्ध करया गया है। जिसके चयन पर भवन निर्माण अनुजा शुल्क सामान्य दर से 1.5 गुणा तथा अन्य देय शुल्क सामान्य दर से जमा कराये जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकतम 3 कार्यदिवस में भवन निर्माण अनुज्ञा ऑनलाईन जारी की जावेगी। Fast Track Approvalका विकल्प निम्न प्रकार के प्रकरण हेतु ही लागू होगा-

(i) प्राधिकरण / न्यास द्वारा नीलामी से विक्रय किये गये 2,000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड,

(ii) कृषि भूमि पर रूपान्तरित ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ 10,000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड।

(iii) कृषि भूमि पर रूपान्तरित वाणिज्यिकामिश्रित उपयोग प्रयोजनार्थ 5000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड

(iv) कृषि भूमि पर रूपान्तरित होटल / रिसोर्ट/मोटल/पर्यटन ईकाई प्रयोजनार्थ सभी क्षेत्रफल के भूखण्ड

(v) कृषि भूमि पर रूपान्तरित संस्थानिक प्रयोजनार्थ 8,000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड ।

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