Regulation 8.8 Submission drawing -Jaipur building bye laws 2020

English translation with original Hindi content of Regulation No. 8.8 to 8.15 ( submission drawing procedure) of the Jaipur building bye laws 2020

8.8. Only the maps prepared by the registered technician will be accepted. The registered technician shall sign the map indicating his name, address and registration number.

8.8. केवल पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा ही तैयार किये गये मानचित्र स्वीकार किये जायेंगे। पंजीकृत तकनीकीविद मानचित्र पर अपना नाम, पता और पंजीयन संख्या अंकित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे।

8.9. Various affidavits to be taken from the applicant under these regulations shall be combined and received into one affidavit will be accepted by the competent authority.

8.9. इन विनियमों के तहत आवेदनकर्ता से लिये जाने वाले विभिन्न शपथ-पत्र संयुक्त रूप से एक ही शपथ-पत्र पर प्राप्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।

8.10. For the approval of the building map, other information is available to the competent authority on demand. It will be necessary to do

8.10. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य सूचना चाहे जाने पर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

8.11. The period of building permit shall be the period mentioned in the lease deed or seven years whichever is less. From the day/date of issue of lease deed, it will be necessary to start the construction after obtaining the building permission and after the completion of the construction period as per the terms of the lease deed, the construction period will have to be extended by depositing the prescribed amount as per the rules. construction period of the building If it is not completed, it can be extended for two years by the Building Map Committee by taking only the cost of the application and the investigation fee. Provided that the approval sought does not indicate any alteration other than minor internal changes. Prior to the coming into force of these regulations, other building regulations prevalent in the state (like Greater Bhiwadi Building Regulations 2013) in which the period of building license was five years, have been incorporated in these regulations. The period will automatically be considered extended. The construction period can be extended up to 2 years by the member-secretary of the Building Map Committee and the approval letter can be issued for the increase.

In the buildings where it is necessary to take the approval of the Environment Department as per the rules, the period (up to a maximum of 6 months) required for the approval of the Environment Department can be exempted from the said period. The said period will be calculated on the basis of the date of application in the Environment Department and the date of approval issued by the Environment Department.

8.11. भवन अनुज्ञा की अवधि, लीजडीड में उल्लेखित अवधि या सात वर्ष जो भी कम हो, देय होगी। लीजडीड जारी होने के दिवस /दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि में भवन निर्माण अनुजा प्राप्त कर निर्माण प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा एवं लीजडीड की शर्तोअनुसार निर्माण अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवाकर निर्माण अवधि बढ़वानी होगी। भवन अनुजा की अवधि निर्माण पूर्ण नहीं होने पर भवन मानचित्र समिति द्वारा केवल आवेदन की कीमत एवं जांच फीस लेकर दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बशर्ते चाही गई स्वीकृति में छोटे आंतरिक परिवर्तनों के अलावा फेरबदल नहीं दर्शाया हो। इन विनियमों के लागू होने से पूर्व राज्य में प्रचलित अन्य भवन विनियमों (यथा ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम 2013 ) जिनमें भवन अनुजा की अवधि पांच वर्ष थी उनको इन विनियमों में निर्माण अवधि, स्वतः बढ़ी हुई मानी जायेगी। भवन मानचित्र समिति के सदस्य सचिव द्वारा निर्माण अवधि 2 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी एवं वृद्धि हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया जा सकेगा।

जिन भवनों में नियमानुसार पर्यावरण विभाग की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है उनमें पर्यावरण विभाग की स्वीकृति में लगने वाली अवधि (अधिकतम 6 माह को) उक्त अवधि में छूट दी जा सकेगी। उक्त अवधि की गणना पर्यावरण विभाग में आवेदन पत्र की तिथि एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी स्वीकृति की तिथि के आधार पर की जावेगी।

8.12. In the event of approval of the building map presented by the land holder, a demand letter containing the details of the fees and charges to be taken for various items will be issued. Building construction permission will be issued within the prescribed period from the date of submission of information to the concerned about depositing the amount demanded from the land holder in the fund of the concerned body.

8.12. भू-धारक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र अनुमोदित होने की अवस्था में मांग पत्र जिसमें विभिन्न मदों के पेटे लिये जाने वाले शुल्क व प्रभारों का विवरण हो जारी किया जावेगा। भू- धारक से मांगी गई राशि संबंधित निकाय के कोष में जमा कराये जाने की सूचना संबंधित को प्रस्तुत करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जावेगी ।
8.13. All payments due as per rules before issuing building map approval and construction approval It will be mandatory to deposit the fee in the concerned body.

8.13. भवन मानचित्र अनुमोदन एवं निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व नियमानुसार देय समस्त शुल्क संबंधित निकाय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

8.14. The following provisions will have to be followed in the buildings:- There will be:-

8.14. भवनों में निम्न प्रावधानों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी:-

(a) Construction of rainwater harvesting structure

(क) रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण

(b) N.B.C. Fire fighting and anti-earthquake provisions as per the provisions of

(ख) एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधान

(c) Availability of Greenery and Plantation as per rules.

(ग) नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लान्टेशन की उपलब्धता
(d) Provision for parking as per the provisions of the building regulations. Note:- Projects for which registration is mandatory under the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and the Rajasthan Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 made under it. Before issuing building permission to ensure the provisions mentioned in regulation

(घ) भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग का प्रावधान। नोट:-जिन प्रोजेक्ट्स का रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलेपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलेपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर अन्य प्रस्तावित भवनों हेतु विनियम

8.14 (a) and (c) for proposed buildings other than such projects. The prescribed security deposit will have to be deposited by the builder in the form of bank draft/bank guarantee to the local body. This amount will be returned to the builder after ensuring the fulfillment of the above provisions while issuing the completion certificate.

8.14 (क) एवं (ग) में वर्णित प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशिनकट बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारन्टी के रूप में भवन निर्माता द्वारा स्थानीय निकाय को जमा कराने होंगे। यह राशि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।

8.15 NOC issued from any department before the prescribed period of approval of the building map If the period expires, it will be necessary to obtain NOC and submit it to the body within the prescribed period of the building map.

8.15 भवन मानचित्र की स्वीकृति की निर्धारित अवधि से पूर्व किसी विभाग से जारी एनओसी की अवधि समाप्त हो जाती है तो भवन मानचित्र की निर्धारित अवधि में एनओसी प्राप्त कर निकाय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

Regulation 9 Special Power -Jaipur building bye laws 2020

Download PDF

Register & Download PDF for Educational Purposes Only

JDA BUILDING BYE LAWS 2020.pdf

Register as member and login to download attachment [pdf] by right-click the pdf link and Select “Save link as” use for Educational Purposes Only

FD Planning Community Forum Discussion

• Setback rule in new Unified Building by-laws 2017 Rajasthan
•  Model Rajasthan Building Byelaws 2020
• Setback rules and already approved colony in Jaipur
• Circular on Subdivision & Reconstitute Plot in Rajasthan
• Amendment of hotel housing in Rajasthan Building regulation – 1 sept 2021
• JDA JAIPUR (JAIPUR REGION BUILDING) BUILDING REGULATION 2020
• Latest Amendment in Rajasthan Building Bye Laws 29 Nov 2022
• Addendum to Rajasthan Model Building Bye Laws-2020- 14 Dec 2022

Disclaimer

Information on this site is purely for education purpose. The materials used and displayed on the Sites, including text, photographs, graphics, illustrations and artwork, video, music and sound, and names, logos, IS Codes, are copyrighted items of respective owner. Front Desk is not responsible and liable for information shared above.