English translation with original Hindi content of Regulation 21 Special Provision of the Jaipur building bye laws 2020
21 Special Provision
21 विशेष प्रावधान (Special Provision)-
1. The construction of a tower for communication purposes such as paging, cellular mobile, satellite TV, etc. cannot be done without the prior permission of the authorized officer of the relevant local body.
1. दूरसंचार यथा पेजिंग, सेल्यूलर मोबाइल सेटेलाइट टी.वी. आदि के लिए टावर का निर्माण संबंधित स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
2. The area of the original land parcel will be considered as the minimum area for any use. For example, if the area of a land parcel was 1.2 hectares before submitting it for a resort, but after submitting it (even if it is to widen a road), the area of the land parcel becomes less than 1 hectare, permission for a resort will still be granted provided that the land parcel meets other conditions.
2. मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल किसी उपयोग के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल हेतु आधार माना जायेगा । जैसे रिसोर्ट हेतु किसी भूखण्ड का भू पट्टी समर्पण से पूर्व क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर था परन्तु भू पट्टी समर्पण के पश्चात् (चाहे सड़क चौडी करने के लिये हो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो जाता है तो भी ऐसे भूखण्ड पर रिसोर्ट हेतु अनुमति देय होगी बशर्ते भूखण्ड अन्य शर्तें पूरी करता हो।
3. As per the Chief Minister’s Housing Scheme, Rajasthan Tourism Policy, Effective Policy for Kacchi Basti redevelopment and other specific policies of the state government, the applicable standards, benefits, and shortcomings in these building regulations will be approved in accordance with the prevailing standards.
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना, राजस्थान पर्यटन नीति, कच्ची बस्ती पुर्नविकास हेतु प्रभावी नीति व राज्य सरकार की अन्य विशिष्ट नीतियों आदि अनुसार देय मानदण्ड, लाभ, शिथिलताएं इन भवन विनियमों के मानदण्डों से सर्वोपरि होकर तदनुरूप अनुज्ञेय होगी।
4. In case of any discrepancy or conflict in the provisions of the approved Master Plan/ Master Development Plan/ Development Control Regulations/ Zonal Development Plan of the urban area and these building regulations, the provisions of the Master Plan/ Master Development Plan/ Development Control Regulations/ Zonal Development Plan shall prevail.
4. नगरीय क्षेत्र के स्वीकृत मास्टर प्लान/ मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उल्लेखित किसी प्रावधान तथा इन भवन विनियमों में किसी प्रावधान में भिन्नता / विरोधाभाष की स्थिति में स्वीकृत मास्टर प्लान / मास्टर विकास योजना/डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रावधान सर्वोपरि होगे।
5. Regarding the use of proposed green buffers on both sides of major proposed roads for access routes:
5. प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित ग्रीन बफर का उपयोग पहुँच मार्ग हेतु करने के संबंध में:-
5.1 Maximum 30% of the proposed 30-meter-wide green buffer on both sides of the National Highway/ State Highway/ Bypass and other major roads may be approved for approach roads, service roads, and parking, but no underground structures or other permanent structures shall be approved.
5.1 राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर चैडे ग्रीन बफर का अधिकतम 30 प्रतिशत भाग अप्रोच रोड, सर्विस रोड, पार्किंग हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा लेकिन इसमें कोई अन्डर ग्राउण्ड संरचना या अन्य पक्का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
5.2 For the convenience of vehicles on highways, including national highways, state highways, bypasses, etc., both sides of the highway, within the proposed 30-meter buffer zone, may be used for facilities such as petrol pumps (maximum 35 m x 30 m), weigh bridges, automobile workshops, etc. However, after leaving a minimum of 10 meters of land buffer for the road right-of-way on such parcels, construction may still be allowed. In this 10-meter buffer, it will be mandatory to carry out dense tree planting on a minimum of 6.0 meters of land.
5.2 राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सड़कों के दोनों और प्रस्तावित 30 मीटर बफर जोन में हाईवे पर वाहनों की सुविधा हेतु उपयोग/गतिविधि यथा- पेट्रोल पम्प (अधिकतम 35 मी. x 30 मी.), वे- ब्रिज, आटोमोबाईल वर्क शाप आदि अनुज्ञेय किये जा सकेंगे तथापि ऐसे भूखण्डों पर निर्माण सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडने के पश्चात भी ही किये जा सकेंगे एवं इस 10 मी. बफर में न्यूनतम 6.0 मी. भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।
21 (6) . Regarding the determination of the use of proposed commercial land in the master plans:
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Latest Amendment in Rajasthan Building Bye Laws 29 Nov 2022-fd.pdf
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