Regulation 10.3 Rules for Multi-storeyed Buildings – Jaipur building bye laws 2020

English translation with original Hindi content of Regulation No. 10.3 Rules for Multi-storeyed Buildings: of the Jaipur building bye laws 2020

10.3 Rules for Multi-storeyed Buildings:

10.3 बहुमंजिला भवन हेतु नियम:-

10.3.1 The following guidelines will be followed for the construction of multi-storey buildings in the urban areas of the state for the identification and recognition of zones for multi-storeyed buildings

10.3.1 बहुमंजिला भवनों के निर्माण बाबत जोन्स का चिन्हीकरण हेतु दिशा-निर्देश राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी

All authorities/trusts/municipalities will identify zones in the master plan/zone development plan of the respective urban area for the construction of multi-storey buildings based on the following technical standards. Development plans will also be prepared for the strengthening/upgradation of basic amenities in such areas/plans.

समस्त प्रधिकरण / न्यास / नगरीय निकाय द्वारा संबंधित नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान / जोनल इवलेपमेंट प्लान में बहुमजिला भवनों के निर्माण हेतु निम्न तकनीकी मानदण्डों के आधार पर जोन चिन्हित किये जाएगे। ऐसे क्षेत्रों/योजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण (upgradation) हेतु विकास योजनाएं भी तैयार की जानी होगी।

(i) Areas to be developed in towns.

(i) नगरों   के नवविकसित होने वाले क्षेत्र।  

(ii) Areas where the road width is a minimum of 18 meters or more.

(ii) ऐसे क्षेत्रा योजनाएं जिनमें सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 18 मीटर एवं इससे अधिक हो ।

(iii) Areas where the area of the original land (without reconstitution) is 750 square meters or more or where flats/group housing purposes have a single plot or where the reconstituted land area after reconstitution is 1000 square meters or more in accordance with these regulations.

(iii) ऐसे क्षेत्रायोजनाएं जिनमें मूल भूखण्ड (बिना पुनर्गठन) का क्षेत्रफल 750 व.मी. एवं इससे अधिक हो अथवा फ्लेट्स/ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का पट्टा हो अथवा इन विनियमों के पूर्व पुनर्गठन पश्चात पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मीटर अथवा अधिक हो।

(iv) Proposals should be made for such existing plans where basic facilities are available and are suitable for the construction of multi-storey buildings, or for the upgradation of basic facilities.

(iv) ऐसी विद्यमान योजनाएं जिनमें आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो व बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त हो अथवा आधारभूत सुविधाओं का अपग्रेडेषन किया जाना प्रस्तावित किया जावे।

(v) In existing scheme , the construction of multi-storey buildings will only be allowed if the minimum area of the restructured plots is 1500 sq. m or more. Technical standards must be followed in such existing plans as follows:

(v) विद्यमान योजनाओं में भूखण्डों के पुनर्गठन पश्चात पुनर्गठित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 व.मी. एवं इससे अधिक होने पर ही बहुमंजिला भवनों का निर्माण अनुज्ञेय होगा। ऐसी विद्यमान योजनाओं में निम्नानुसार तकनीकी मानदण्डों की पालना की जानी होगी-

(a) Front Setback will be as per Scheme or Table 4.1 and Table 4.2 (whichever is higher).

(अ) अग्र सैटबेक योजनानुसार अथवा तालिका 4.1 एवं तालिका 4.2 के अनुसार (जो भी अधिक हो)

(b) The minimum side and rear setback will be 12 meters or as per Table 1 (whichever is higher), except for corners of the plots with a minimum width of 12 meters of the road, or minimum of 9 meters on the previously restructured plots as per these regulations.

(ब) पार्श्व एवं पृष्ठ सैटबेक न्यूनतम 12 मीटर अथवा तालिका 1 के अनुसार (जो भी अधिक हो) तथापि न्यूनतम 12 मीटर चौड़ाई की सड़क का कॉर्नर भूखण्ड होने पर अथवा इन विनियमों के पूर्व पुनर्गठित भूखण्डों पर न्यूनतम 9 मीटर।

(c) The height of the building and ground coverage should be as per Table 1.

(स) भू-आच्छादन / भवन की ऊँचाई तालिका 1 के अनुसार

(d) Parking – Provision for visitor parking in other set banks will be mandatory, while necessary parking will be provided in the basement/stilt podium/side/back set bank as per the remaining rules.

(द) पार्किंग- अन्य सॅटबैंक में आगन्तुक पार्किंग का प्रावधान अनिवार्य होगा, शेष नियमानुसार आवश्यक पार्किंग का बेसमेन्ट/स्टील्ट पोडियम / पार्श्व / पृष्ठ सैटबेक में प्रावधान किया जावेगा ।

(e) Basement levy – If multi-storey buildings are proposed on such restructured land in existing plans, then a 25% additional basement levy will be applicable as per the rules, and this amount will be used only for the strengthening of basic facilities in the relevant plan.

(य) बेटरमेंट लेवी – विद्यमान योजनाओं में ऐसे पुनर्गठित भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन प्रस्तावित किये जाने पर नियमानुसार देय बेटरमेंट लेवी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त बेटरमेंट लेवी देय होगी, इस राशि का उपयोग संबंधित योजना में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु ही उपयोग किया जावेगा।

(2) In addition to the above mentioned criteria, the following facilities will be mandatory in multi-storey buildings –

(२) उपरोक्तानुसार वर्णित मानदण्डों के अतिरिक्त बहुमंजिला भवनों में निम्न सुविधाओं का प्रावधान अनिवार्य होगा-

• The minimum 20 percent of the land area is to be covered with greenery (plantation, etc.), including 10 percent of natural land and 10 percent of the roof and podium level with steel.

• भूखण्ड क्षेत्रफल का न्यूनतम 20 प्रतिशत (10 प्रतिशत प्राकृतिक भूमि का एवं 10 प्रतिशत स्टील्ट की छत एवं पोडियम स्तर पर ) हरित कवर (वृक्षारोपण आदि) ।

• Tree planting with dense foliage along with boundary walls.

• बाउण्ड्री वॉल के साथ-साथ सघना फैलाव वाले वृक्षारोपण

• Provision for wastewater treatment and recycling (for toilet flushing, gardening, vehicle washing, etc.).

• वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एवं रिसाइक्लिंग का प्रावधान (शौचालय फ्लेशिंग, वागवानी, वाहन आदि हेतु

• Conservation of rainwater harvesting.

• वर्षा जल संग्रहण सरंक्षण।

• Provision for common lighting using solar energy in the building.

• भवन में सौर ऊर्जा से कॉमन लाईटिंग का प्रावधान।

• Multi-storeyed buildings will not be permitted in areas/plans where the maximum height is less than or equal to 15 meters or where the number of floors is determined to be a maximum of +3 or less.

 • बहुमंजिला भवन ऐसे क्षेत्र/योजनाओं में अनुज्ञेय नहीं होगे जहाँ अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर इससे कम अथवा मंजिलों की संख्या अधिकतम +3 अथवा इससे कम निर्धारित की गयी हो

• After the restructuring of the independent housing plots in the plans of the Rajasthan Housing Board, multi-storeyed buildings will be permitted only with the permission of the state government.

•  राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में स्वतंत्र आवास के भूखण्डों पर पुनर्गठन उपरांत बहुमंजिले भवन राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात ही अनुज्ञेय होगे।

10.3.2 General rules for construction of multi-storey buildings

Jaipur building bye laws 2020

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JDA BUILDING BYE LAWS 2020.pdf

 Latest Amendment in Rajasthan Building Bye Laws 29 Nov 2022-fd.pdf

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