English translation with original Hindi content of regulation 18 Penalty / Punishment Provision of the Jaipur building bye laws 2020
18 Penalty / Punishment Provision :
18 दण्डात्मक व्यवस्था (Penalty / Punishment Provision):-
18.1. If the prescribed standards for building construction are violated or if the construction does not meet the standard level, then the construction can be stopped and partially or completely demolished, and the responsibility for such construction will be with the permit holder.
18.1. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्णरूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
18.2. Any registered technical expert who violates the code of conduct of the profession, makes false statements or presents any false information or conceals any relevant information can face suspension/cancellation of registration by the competent authority.
18.2. ऐसे किसी पंजीकृत तकनीकीविद, जिसके द्वारा व्यवसाय की आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाना अथवा गलत कथन किया जाना अथवा किसी सारवान तथ्य को गलत प्रस्तुत किये जाना अथवा सारवान तथ्यों को छुपाये जाना पाया जाता है, के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीयन निलम्बित/रद्द किया जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
18.3. Approval obtained based on false information or by concealing relevant information will be considered void, and the applicant will be considered guilty of obtaining such approval.
18.3. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
18.4 The building construction approval given by a competent authority on 18.4. will not be considered as the basis of ownership, and the relevant authority will not be responsible for the construction approval given on disputed ownership, as it only indicates what can be constructed or allowed on the appropriate land.
18. 4. सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये सम्बन्धित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
18.5 If the applicant has constructed these buildings on land previously converted by the district collector, and if they are not in accordance with the provisions of these regulations/senior town planner’s opinion/ the opinion of the relevant regional office/district town, and if the applicant submits an application for approval of building plans, modification/completion certificate/residential certificate, based on the conditions of the transformation order issued by the district collector before the integration into the municipal area, the construction done in violation of those conditions will not be considered unauthorized or as unapproved construction, and necessary action can be taken according to the rules for charging building approval fees and other fees for such applications.
Previously constructed buildings in which authorized officers/registered architects/technical experts have constructed without approval/permission from the authorities, then as per regulation 80, a detailed building plan prepared/signed by a registered architect/technical expert according to the construction carried out by the landowner/building constructors, the building construction under these regulations will require authorized building construction fees, additional fees, and heritage amount (as per regulation 21.8), along with an affidavit and certified ownership documents submitted online to the relevant municipal body. Otherwise, such construction will be considered unauthorized, and appropriate action can be taken by the concerned municipal authority as per the regulations.
18.5.यदि जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में रूपांतरित भूमि पर आवेदक द्वारा इन भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप / वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय/जिला नगर की राय के आधार पर निर्माण कार्य किया गया है तथा वर्तमान में नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने के कारण आवेदक द्वारा यदि भवन मानचित्र अनुमोदन / संशोधन/पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने से पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा जारी संपरिवर्तन / रूपांतरण आदेश की शर्तों के अनुरूप किये गये निर्माण को अनाधिकृत अथवा बिना स्वीकृति निर्माण की श्रेणी में नहीं माना जावेगा तथा ऐसे आवेदनों पर इन विनियमों के अनुसार भवन निर्माण अनुजा शुल्क व अन्य देय शुल्क लिये जाकर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।
पूर्व में निर्मित ऐसे भवन जिनमें भूखण्डधारी द्वारा सक्षम अधिकारी/पंजीकृत वास्तुविद/तकनीकीविद से बिना अनुमोदन / स्वीकृति भवन निर्माण किया गया है तो ऐसे भूखण्डधारियों/भवन निर्माताओं द्वारा मौके पर किये गये निर्माणानुसार विस्तृत भवन मानचित्र (विनियम सं 80 के अनुसार) जो पंजीकृत वास्तुविद/तकनीकीविद से तैयार / हस्ताक्षरित करवाये गये हो मय इन विनियमों के तहत देय भवन निर्माण अनुज्ञेय शुल्क भवन विनियमों के विपरित किये गये निर्माण हेतु देय अतिरिक्त शुल्क एवं धरोहर राशि (विनियम 21.8 के अनुसार) शपथ-पत्र एवं प्रमाणित स्वामित्व दस्तावेज संबंधित नगरीय निकाय में आनलाईन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे निर्माण को अनाधिकृत मानते हुये संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
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