Activities Post Project Identification

After project identification, there are several activities that need to be undertaken in PPP projects. These include:

1. Stakeholder Engagement & consultations : Stakeholder engagement is critical to the success of PPP projects. This includes engaging with local communities, civil society organizations, and other stakeholders to ensure that their concerns and interests are taken into account in the project planning and implementation process. Communication in projects is critical to their successful implementation. Consultations also clarify the project need and help choose the correct option owing to stakeholder feedback. The main objective of stakeholder consultations should be to:
   • Ensure an inclusive approach to development through adequate information dissemination to
     • Users (direct and indirect)
     • Existing employees
     • Trade Unions
     • Other stakeholders
   • Increase transparency and trust among stakeholders in project development activities
     • Bid process in terms of selection of successful bidder
     • Project execution in operational matters
2. Hiring of Consultants : The public entity might find it useful to hire consultants to help with selecting the private partner for the project, carrying out the feasibility studies, project structuring, bid documentation, bid process management, and post award contract management.
   • An indicative list of consultants to be engaged would include market study consultant(s), technical consultant(s) for carrying out technical feasibility studies, finance experts for undertaking financial feasibility studies, procurement experts for bid process management, legal experts for drafting and vetting of contractual documents, among others.
   • These consultants – one individual or several – can advise the public entity at every stage of the project development process.
3. Setting up a Project Management Cell : The setting up of a project management cell within the public entity will help to streamline all project related activities from project identification onwards. The mandate of the cell will be to execute project development on its own or with the help of consultants. An officer may be appointed as the person in charge of the cell or the Project Manager who would be the one point contact for the Government and other stakeholders for all information about the project.
4. Feasibility Study: Once the project has been identified, a feasibility study is conducted to assess whether the project is technically, financially, and legally viable. This study includes a review of the project’s technical specifications, legal and regulatory framework, financing arrangements, and other relevant factors.
5. Risk Analysis: A comprehensive risk analysis is conducted to identify and assess potential risks associated with the project. This includes an evaluation of the political, economic, legal, environmental, and social risks that could affect the project.
6. Procurement Planning: A procurement plan is developed that outlines the procurement process, the selection criteria for private sector partners, and the evaluation criteria for proposals.
7. Financial Structuring: A financial structuring plan is developed that identifies the sources of financing for the project, including equity and debt, and outlines the terms and conditions of the financing arrangements.
8. Legal Documentation: The legal documentation for the project is prepared, including the project agreement, concession agreement, and other relevant contracts and agreements.

हिंदी अनुवाद (Hindi Translation)

प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप परियोजनाओं में प्रोजेक्ट आईडेंटिफिकेशन के बाद, कई गतिविधियां की जानी चाहिए। इनमें शामिल हैं:

1. हितधारकों से संबंध स्थापित करना और परामर्श: हितधारकों से संबंध स्थापित करना PPP प्रोजेक्ट के सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्थानीय समुदाय, सिविल सोसाइटी संगठन और अन्य हितधारकों से संबंध स्थापित किए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट योजना और अंमलन प्रक्रिया में उनकी चिंताओं और हितों को ध्यान में रखा जा सके। परामर्श भी प्रोजेक्ट की जरूरत को स्पष्ट करते हैं और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर सही विकल्प चुनने में मदद करते हैं।
   • हितधारक परामर्श का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए:
     • उपयोगकर्ताओं (सीधे और अप्रत्यक्ष) को पर्याप्त जानकारी प्रदान करना
     • मौजूदा कर्मचारियों
     • ट्रेड यूनियन
     • अन्य हितधारक
   • परियोजना विकास गतिविधियों में हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाना
     • सफल बिडर का चयन संबंधी बोली प्रक्रिया में
     • परियोजना निष्पादन में संचालनिक मामलों में
2. कंसल्टेंट्स की नियुक्ति: सार्वजनिक इकाई को प्रोजेक्ट के लिए निजी भागीदार का चयन करने, फीजिबिलिटी स्टडीज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग, बिड डॉक्युमेंटेशन, बिड प्रोसेस मैनेजमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन के लिए सलाह देने में सलाहकारों की नियुक्ति करना उपयोगी साबित हो सकता है। नियुक्त होने वाले कंसल्टेंट की सूची में मार्केट स्टडी कंसल्टेंट (कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स जो बाजार की अध्ययन करने में मदद कर सकते हैं), तकनीकी कंसल्टेंट (तकनीकी फीजिबिलिटी स्टडीज के लिए), वित्तीय एक्सपर्ट (वित्तीय फीजिबिलिटी स्टडीज करने के लिए), बिड प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और वेटिंग के लिए विधिक एक्सपर्ट शामिल हो सकते हैं। ये कंसल्टेंट्स – एक व्यक्ति या कई – प्रोजेक्ट विकास प्रक्रिया के हर चरण में सार्वजनिक इकाई को सलाह दे सकते हैं।
3. एक परियोजना प्रबंधन कक्ष स्थापित करना: सार्वजनिक संस्थान के भीतर एक परियोजना प्रबंधन कक्ष की स्थापना परियोजना पहचान से लेकर सभी परियोजना संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करेगी। कक्ष का शासन उसके द्वारा परियोजना विकास को स्वयं या सलाहकारों की मदद से कार्यान्वित करना होगा। एक अधिकारी को कक्ष के प्रभारी या परियोजना प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो सरकार और अन्य हितधारकों के लिए परियोजना के सभी जानकारियों के लिए एक संपर्क बिंदु होगा।
4. फीजिबिलिटी अध्ययन: प्रोजेक्ट की पहचान होने के बाद, एक फीजिबिलिटी अध्ययन की जाती है जिससे यह मापा जाता है कि क्या परियोजना तकनीकी, वित्तीय और कानूनी रूप से व्यवहार्य है। इस अध्ययन में परियोजना की तकनीकी विनिर्देशिकाएं, कानूनी और विनियमक संरचना, वित्तीय व्यवस्थाएं और अन्य संबंधित कारकों की समीक्षा शामिल होती है।
5. रिस्क विश्लेषण: प्रोजेक्ट से जुड़े संभव जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रिस्क विश्लेषण किया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है।
6. खरीद प्रबंधन: निजी क्षेत्रीय साथियों के लिए चयन मानदंड, प्रस्तावों के मूल्यांकन मानदंड और खरीद प्रक्रिया को आउटलाइन करने वाली एक खरीद प्रबंधन योजना विकसित की जाती है।
7. वित्तीय संरचना: प्रोजेक्ट के लिए वित्तपोषण के स्रोत, इक्विटी और डेब्ट सहित, की पहचान करने वाली एक वित्तीय संरचना योजना विकसित की जाती है जिसमें वित्त प्रबंधन के नियम और शर्तें उल्लेखित होती हैं।
8. कानूनी दस्तावेज़ों का तैयारी: प्रोजेक्ट के लिए कानूनी दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्रोजेक्ट समझौता, कंशेशन समझौता, और अन्य संबंधित अनुबंधों और समझौतों को शामिल किया जाता है।

Project Feasibility Stage : Technical Feasibility

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