Regulation No. 5 Jaipur Building Bye Laws – 2020

English translation with original Hindi content of Regulation No. 5 in the Jaipur building bye laws 2020

5 Determination of standards for approval of building construction:

5 भवन निर्माण स्वीकृति हेतु मापदण्डों का निर्धारण:-

5.1 In the S-1 area, building construction approval can be given by determining the standards as per building regulation 5.3(2).

5.1 एस-1 क्षेत्र में भवन विनियम 5.3 (2) के अनुसार मापदण्ड निर्धारित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी।

5.2 In the S-2 area, which is the four-walled area, building construction approval can be given while keeping the relevant standards in mind, if a separate standard has been accepted by the respective local authority. For the four-walled area, standards can be established separately by the local authority and applied with the approval of the state government. In cases where separate standards are not established for the four-walled area, building construction approval can be given by determining the standards as per building regulation 5.3(2).

5.2 एस-2 क्षेत्र अर्थात् चार दीवारी क्षेत्र हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यदि पृथक से कोई मापदण्ड निर्धारित कर स्वीकृत किये हुये हो तो तदानुसार मापदण्ड रखते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी। चार दीवारी क्षेत्र हेतु स्थानीय निकाय द्वारा पृथक से मापदण्ड निर्धारित करते हुए राज्य सरकार की स्वीकृति से लागू किये जा सकेगें। चार दीवारी क्षेत्र हेतु पृथक से मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाने की अवस्था में भवन विनियम 5.3(2) के अनुसार मापदण्ड निर्धारित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी।

5.3 Standards parameter for building construction in the S-3 area (densely populated area):

5.3 एस-3 क्षेत्र (सघन आबादी क्षेत्र) में भवन निर्माण हेतु मानदण्ड:-

1) A survey will be conducted by the relevant local authority to determine traditionally developed unregulated areas, densely populated areas, and slum areas, and for such unregulated areas in which the urban municipal law was not applicable before or before the application of these building regulations. Before, in more than 90% of the area, dense population has traditionally developed, a list of which will be prepared by determining their boundaries and the said list will be approved in the meeting of the relevant authority’s circle/board and published in newspapers. A report of this will be sent to the state government. The relevant local body will take action immediately after the implementation of these building regulations. In this way, for the designated dense population areas, building construction approval can be given by capable officers after determining the building standards and building lines according to the situation of the site.

1) परम्परागत रूप से विकसित गैर नियोजित क्षेत्र, सघन आबादी क्षेत्रों, कच्ची बस्ती क्षेत्रों का निर्धारण हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा सर्वे किया जायेगा तथा ऐसे गैर नियोजित क्षेत्र जिनमें नगर पालिका अधिनियम लागू होने से पूर्व अथवा इन भवन विनियमों के लागू होने से पूर्व 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में परम्परागत रूप से सघन आबादी विकसित हुई हो, की सूची उनकी सीमाओं का निर्धारण करते हुए, तैयार की जावेगी तथा उक्त सूची को संबंधित निकाय की मण्डल/बोर्ड बैठक में अनुमोदित करवाया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। इसकी प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी। उक्त कार्यवाही इन भवन विनियमों के प्रभाव में आने के तुरंत पश्चात संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा की जावेगी । इस प्रकार निर्धारित सघन आबादी क्षेत्रो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति अनुसार भवन मानदण्ड व भवन रेखा निर्धारित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेंगी।

2) The capable officer can determine the set-back and ground coverage, keeping in mind the existing building lines and the nature of the surrounding area, such as set-back and ground coverage, in the respective areas, which means that if a building is constructed on a zero set-back area, then the capable officer can maintain 100% ground coverage with a zero set-back while constructing the building. The approval can be given with the following provisions:

2) उक्त क्षेत्रों में मौजुदा भवन रेखा व क्षेत्र के आस-पास के स्वरूप, भवन रेखा सैटबेक इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सैटबेक व ग्राउण्ड कवरेज का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा अर्थात् आस-पास के क्षेत्र में यदि शून्य सैटबेक पर निर्माण हो तो शून्य सैटबेक रखते हुए शत प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार प्रावधान रखते हुए दी जा सकेगी:-

(i) If the width of the road in front of the plot is up to 9 meters, the maximum height of construction for residential use can be up to 9 meters (ground floor + 2 floors). Traditional business activities will be permitted on the ground floor.

(i) भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई9 मीटर तक होने पर आवासीय उपयोग हेतु अधिकतम ऊँचाई 9 मीटर (भूतल + 2 मंजिल) तक के निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। भूतल पर परम्परागत व्यवसाय की गतिविधियों अनुज्ञेय होगी।

(ii) If the width of the road in front of the plot is more than 9 meters, the maximum height of construction for residential use can be up to 12 meters (ground floor + 3 floors). If a stilt floor is proposed only for parking, then the floor above the stilt floor will be considered as the ground floor.

(ii) भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई9 मीटर से अधिक होने पर आवासीय उपयोग हेतु अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर (भूतल + 3 मंजिल) तक के निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। स्टील्ट फ्लोर केवल पार्किंग हेतु प्रस्तावित करने पर स्टील्ट फ्लोर के ऊपर के तल को भू-तल माना जावेगा।

(iii) If commercial mixed land use is already present in a traditional manner on roads with a width of 9 meters or more, approval for commercial/mixed land use construction will be granted up to the depth of the width of the road in front of the plot. Approval for construction for only residential/mixed use will be granted up to the maximum of two floors above. If parking cannot be provided as per these rules for commercial construction, then parking fees will be collected at the designated rate. Approval cannot be granted for any commercial or industrial activity such as wholesale trade, warehousing, flammable material storage, etc., which would cause heavy vehicle traffic, noise pollution, or affect traffic, etc.

(iii) 9 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़को पर यदि परम्परागत रूप से वाणिज्यिक मिश्रित भू उपयोग निर्माण स्थित हो तो केवल भूतल पर भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई के बराबर गहराई तक वाणिज्यिक / मिश्रित भू-उपयोग निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। ऊपर की अधिकतम दो मंजिलों पर केवल आवासीय/ मिश्रित उपयोग हेतु निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। वाणिज्यिक निर्माण हेतु इन विनियमों के अनुसार पार्किंग उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो तो निर्धारित दर से पार्किंग शुल्क वसूल किया जावेगा। ऐसी किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक गतिविधि यया थोक व्यापार, गोदाम, ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण आदि हेतु स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी, जिनके कारण भारी वाहनों का आवागमन होता हो या ध्वनि प्रदूषण या यातायात प्रभावित होने की संभावना होती हो अथवा क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो।

(iv) In addition to the height/provisions mentioned in point number (i), (ii) and (iii), if higher height or commercial institutional use is proposed, as per regulation 5.5, setback as per Table-1 proposed for new schemes in these regulations. Building construction approval can be given by keeping all other provisions.

(iv) बिन्दु संख्या (i), (i) व (ii) में उल्लेखित उँचाई/प्रावधानों के अलावा अधिक ऊँचाई या वाणिज्यिका संस्थागत उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर विनियम 5.5 के अनुसार इन विनियमों में नवीन योजनाओं हेतु प्रस्तावित तालिका -1 के अनुसार सैटबेक व अन्य समस्त प्रावधान रखते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकती है।

(v) In S-3 zones, if existing construction is completely demolished and a new building is proposed under these regulations, minimum setback should be maintained as per table 1/table-4. However, if additional construction is carried out on the existing building (if permitted), approval for the construction of the building can be given as per standards.

(v) एस-3 क्षेत्रों में यदि भूखण्ड पर विद्यमान निर्माण को पूर्णतया ध्वस्त किया जाकर इन विनियमों के तहत नया भवन प्रस्तावित किया जाता है, तो तालिका 1/तालिका-4 के अनुरूप न्यूनतम सेटबेक रखा जाना होगा। तथापि विद्यमान निर्माण पर अतिरिक्त निर्माण (यदि अनुज्ञेय किया जाता है तो) किये जाने पर मानदण्डों के अनुरूप भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।

5.4 Provision for previously approved plan areas in S-4 zone:

5.4 एस-4 क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत योजना क्षेत्रों हेतु प्रावधान:-

1) The previously approved building maps can be exempted from these regulations before they are applied or can be removed as per the provisions of previous rules or on the submission of a new application by the applicant, and it is not necessary to remove, change or increase the approved construction as per current regulations/standards that has been completed or is under construction, with the implementation of these regulations.

1) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व आवेदित भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण पूर्व नियमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा आवेदक द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर इन विनियमों के अंतर्गत निस्तारित किये जा सकेंगे तथा तत्कालीन विनियमों/नियमों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत निर्माण को जो या तो पूरा हो चुका है या निर्माणाधीन है, इन विनियमों के लागू होने के साथ हटाने, परिवर्तन या परिवर्धन करने की आवश्यकता नहीं। होगी।

2) Construction approval can be given based on the type design of the schemes in which the type design is specified. However, if additional construction is proposed/allowed that is different from the type design, betterment charges will be levied as per the rules for additional construction.

2) जिन योजनाओं में टाइप डिजाईन निर्धारित है उनके टाईप डिजाईन के आधार पर निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी तथापि टाईप डिजाईन से भिन्न/अतिरिक्त निर्माण प्रस्तावित / अनुज्ञेय किये जाने पर अतिरिक्त निर्माण हेतु नियमानुसार बेटरमेट लेवी देय होगी।

3) Previous approved special plans, such as the Vidhyadhar plan in Jaipur, will have specific architectural standards determined by the local authority in that area. These standards will be applied in the relevant special plan.

3) पूर्व स्वीकृत विशिष्ट योजनाएँ जैसे जयपुर की विद्याधर योजना जिसके लिए विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित हो उस योजना में संबंधित विशिष्ट वास्तुविदिक मापदण्ड लागू होंगे।

4) In the case of previous approved plans for land :-

4) पूर्व स्वीकृत योजना भूखण्डों में :-

(i) According to the applicable building regulations at the time of project approval/auction/allotment or according to the current building regulations, permission for construction approval building extension can be granted if allocated/sold by auction in approved schemes of local bodies/private developers. . But all the due fees will be payable as per the existing building regulations, if the construction done in the building is permissible under the existing regulations, then the revised building map can be approved.

(i) स्थानीय निकाय/निजी विकासकर्ताओं की स्वीकृतयोजनाओं में आवंटित / नीलामी द्वारा विक्रय जाने पर परियोजना स्वीकृति/नीलामी / आवंटन के समय लागू भवन विनियमों के अनुसार अथवा वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार समस्त मानदण्ड रखते हुए निर्माण स्वीकृति भवन विस्तार की अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन समस्त देय शुल्क वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार देय होंगे यदि भवन में किया गया निर्माण वर्तमान नियमों के तहत अनुज्ञेय है तो संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन किया जा सकेगा।

(ii) The building construction approval/extension on the plot/building mentioned in clause 4(i) can be granted as per the current building regulations upon fulfillment of the following conditions proposed by the applicant.

(ii) विनियम संख्या 4(i) में उल्लेखित भूखण्ड /भवन पर आवेदक द्वारा प्रस्तावित करने पर भूखण्ड/भवन पर भवन निर्माण स्वीकृति/विस्तार की अनुमति वर्तमान भवन विनियमों के अनुसार निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर दी जा सकेगी:-

5.4 Provision for previously approved plan areas in S-4 zone:

5.4 एस-4 क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत योजना क्षेत्रों हेतु प्रावधान

Download PDF

Register & Download PDF for Educational Purposes Only

JDA BUILDING BYE LAWS 2020.pdf

Register as member and login to download attachment [pdf] by right-click the pdf link and Select “Save link as” use for Educational Purposes Only

FD Planning Community Forum Discussion

• Setback rule in new Unified Building by-laws 2017 Rajasthan
•  Model Rajasthan Building Byelaws 2020
• Setback rules and already approved colony in Jaipur
• Circular on Subdivision & Reconstitute Plot in Rajasthan
• Amendment of hotel housing in Rajasthan Building regulation – 1 sept 2021
• JDA JAIPUR (JAIPUR REGION BUILDING) BUILDING REGULATION 2020
• Latest Amendment in Rajasthan Building Bye Laws 29 Nov 2022
• Addendum to Rajasthan Model Building Bye Laws-2020- 14 Dec 2022

Disclaimer

Information on this site is purely for education purpose. The materials used and displayed on the Sites, including text, photographs, graphics, illustrations and artwork, video, music and sound, and names, logos, IS Codes, are copyrighted items of respective owners. Front Desk is not responsible and liable for information shared above.