Regulation 2.8-2.15 Definitions Building Bye Laws – 2025

English translation with original Hindi content of Regulation 2.8 to 2.15 (Definitions) of the Rajasthan Model building bye laws 2025

2. परिभाषाएँ (Definitions)

2.8 ‘नगरीय क्षेत्र’ (Urban Area) से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, जयपुर/जोधपुर / अजमेर /कोटा/ उदयपुर/ बीकानेर / भरतपुर विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाला अधिसूचित क्षेत्र तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र, अभिप्रेत है।

2.8 “Urban Area” refers to:

• Areas notified by the State Government under Section 3(1) of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.
• Areas notified under the Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Kota/Udaipur/Bikaner/Bharatpur Development Authorities.
• Municipal areas notified under the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

2.9 “योजना क्षेत्र” (Scheme Area) से नगरीय क्षेत्र की सीमा में संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत गठित नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राजस्थान आवासन

मण्डल/रीको/ग्राम पंचायत / अन्य राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्था द्वारा प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित / विकसित योजना क्षेत्र, अभिप्रेत है। जिसमें निम्न योजना क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

(क) नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास / राजस्थान आवासन मण्डल/रीको/ग्राम पंचायत/अन्य राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्था की स्वीकृत योजनाऐ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों / नीतियों यथा उपविभाजन नियम-1975 अथवा प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 आदि सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों / नीतियों के अन्तगर्त स्वीकृत योजनाऐ।

2.9 “Scheme Area” refers to areas proposed/developed under the relevant Act by urban local bodies, Development Authorities, Urban Improvement Trusts, Rajasthan Housing Board, RIICO, Village Panchayats, or other government/semi-government entities within urban area boundaries. This includes:
(a) Approved schemes of urban local bodies, Development Authorities, Urban Improvement Trusts, Rajasthan Housing Board, RIICO, Village Panchayats, or other government/semi-government entities.
(b) Schemes approved under rules/policies issued by the State Government, such as Subdivision Rules-1975, prevailing Township Policy, Chief Minister’s Jan Awas Yojana-2015, and other rules/policies issued from time to time.

2.10 ‘परिसर (Campus) परिसर (आवासीय / वाणिज्यिक / संस्थागत / औद्योगिक) से ऐसा क्षेत्र (कैम्पस प्लान) जिसमें मुख्य उपयोग / गतिविधि यथा आवासीय / वाणिज्यिक /संस्थागत / औद्योगिक से संबंधित (Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग / गतिविधियां यथा आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, कार्यालय आदि भी विकसित की गई हो, अभिप्रेत है।

उदाहरणार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर (कैम्पस), विश्वविद्यालय परिसर (कैम्पस) में प्रमुख शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, हॉस्टल, संकाय आवास, दुकाने, ऑडिटोरियम एवं औद्योगिक परिसर (कैम्पस) में मुख्य उपयोग औद्योगिक के साथ-साथ आवासीय, कार्यालय, शैक्षणिक, दुकानें आदि भी स्थित हो।

2.10 “Campus (Residential/Commercial/Institutional/Industrial)” refers to an area (campus plan) where the primary use/activity (e.g., residential, commercial, institutional, industrial) is accompanied by other incidental essential uses/activities such as residential, commercial, educational, or office spaces.
Example: An engineering college campus or university campus includes primary educational activities along with administrative offices, hostels, faculty housing, shops, auditoriums, etc. An industrial campus includes industrial activities along with residential, office, educational, or commercial spaces.

2.11 ‘मास्टर प्लान/मास्टर डवलपमेंट प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान’ (Master Plan/Master Development Plan/Zonal Development Plan) से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 और यथास्थिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी प्रारूप योजना को सम्मिलित करते हुए कोई मास्टर प्लान या मास्टर डवलपमेंट प्लान या जोनल डवलपमेंट प्लान, जैसा भी लागू हो, अभिप्रेत है।

2.11 “Master Plan/Master Development Plan/Zonal Development Plan” refers to any draft or approved plan prepared for an urban area under the provisions of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959; Jaipur Development Authority Act, 1982; Jodhpur Development Authority Act, 2009; Ajmer Development Authority Act, 2013; Kota Development Authority Act, 2023; Udaipur Development Authority Act, 2023; Bikaner Development Authority Act, 2025; Bharatpur Development Authority Act, 2025; and, where applicable, the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

2.12 ‘भू-उपयोग निर्धारण एवं नियंत्रण गाईडलाईन्स (Land Use Determination Control Guidelines)’ से शहरों/कस्बों की मास्टर विकास योजना में सम्मिलित अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations), अभिप्रेत है।

2.12 “Land Use Determination and Control Guidelines” refers to the Development Promotion and Control Regulations included in the Master Development Plan of cities/towns or issued by the State Government.

2.13 ‘नेशनल बिल्डिंग कोड’ (National Building Code) से भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रचलित संस्करण, अभिप्रेत है।

2.13 “National Building Code” refers to the latest edition of the National Building Code published by the Bureau of Indian Standards, New Delhi.

2.14 ‘भवन’ (Building) से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी सामग्री से निर्मित कोई संरचना जिसमें नींव, प्लिन्थ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियों, स्थित चबूतरे, बरामदे, बालकॉनियाँ, कार्निसें या बहिर्गत (Outer) भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की चारदीवारी करती हुई या चारदीवारी करने के लिए आशयित कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊँचाई की सीमा दीवार को छोड़कर), चिह या बाह्र अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, (किन्तु इसमें कोई अस्थायी निर्माण यथा तम्बू, शामियाना या तिरपाल-आश्रय सम्मिलित नहीं है) अभिप्रेत है।

2.14 “Building” refers to any structure constructed for any purpose using any material, including foundations, plinths, walls, floors, roofs, chimneys, fixed platforms, verandas, balconies, cornices, or any external part of a building, or any object attached to it, or any wall enclosing or intended to enclose land (excluding boundary walls less than 3 meters in height), or any signage or external structure. Temporary structures such as tents, shamianas, or tarpaulin shelters are excluded.

2.15 ‘भवन निर्माण’ (Building Construction) से नये भवन का निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, निर्मित भवन को आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाकर पुर्ननिर्माण, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवन का आंशिक या पूर्ण रूप से निर्माण कराना, अभिप्रेत है।

2.15 “Building Construction” refers to the construction of a new building, alteration or addition to an existing building, partial or complete demolition and reconstruction of a building, or partial or complete reconstruction of a building damaged by accident or natural disaster.

2.16 ‘भूखण्डधारी’ (Land/Plot Owner/Holder) 2.17 ‘आवासीय भवन’ (Residential Building) 2.18 ‘निवास इकाई’ (Dwelling Unit) 2.19 ‘स्वतंत्र आवास’ (Independent Residence) 2.20 ‘बहु निवास इकाई’ (Multiple Dwelling Units)
2.21 ‘फ्लैट्स’ (Flats) 2.22 ‘ग्रुप हाउसिंग’ (Group Housing) 2.23 ‘स्टुडियो अपार्टमेंट’ (Studio Apartment) 2.24 ‘फार्म हाउस’ (Farm House) / पर्यावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) 2.25 ‘डॉस्टल’ (Hostel) 2.26 रिटार्यमेन्ट हॉम्स (Retirement Homes) 2.27 अर्फीडेबल हाउसेजे (Affordable Houses)

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Model Building Bye Laws 2025

FD Planning Community Forum Discussion

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