Model Rajasthan Building Bye laws 2025

As per the order dated 12th May 2025, the State Government of Rajasthan has implemented the new “Model Building Regulations-2025” across all urban local body areas in the state, effective from 12th May 2025.

English translation with original Hindi content of the Model Rajasthan Building Bye laws 2025

क्रमांकः प.11 (5) नविवि/भवन विनियम-2025/2025
जयपुर, दिनांक 12^th may 2025
-: आदेशः-
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104-ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 88, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 88, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के समस्त निकाय क्षेत्रों में नवीन “मॉडल भवन विनियम-2025” लागू करती है।
अतः नवीन मॉडल भवन विनियम-2025 की क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित करें।

Serial No.: P.11 (5) Navivi/Building Regulations-2025/2025
Jaipur, Dated: 12th May 2025
-: Order :-

In exercise of the powers conferred under Section 337 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, Section 104-A of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, Section 90 of the Jaipur Development Authority Act, 1982, Section 85 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009, Section 85 of the Ajmer Development Authority Act, 2013, Section 88 of the Kota Development Authority Act, 2023, Section 88 of the Udaipur Development Authority Act, 2023, Section 88 of the Bikaner Development Authority Act, 2025, Section 88 of the Bharatpur Development Authority Act, 2025, and Section 60 of the Rajasthan Housing Board Act, 1970, the State Government hereby implements the new “Model Building Regulations-2025” in all urban local body areas of the state.

Therefore, ensure the implementation of the new Model Building Regulations-2025.

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Model Building Bye Laws 2025

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र (शहर का नाम) भवन विनियम, 2025
Model Rajasthan (Urban Area………… (Name of City)} Building Regulations, 2025

Urban Development and Housing Department, Rajasthan, Jaipur
Model Rajasthan {Urban Area………… (Name of City)} Building Regulations, 2025

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
1.1 ये भवन विनियम (Building Regulations) मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र……. (शहर का नाम)} भवन विनियम, 2025 [Model Rajasthan (Urban Area……….(Name of City)} Building Regulations, 2025] कहलायेंगे।
1.2 उक्त विनियम संबंधित नगरीय निकाय द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगें।

1. Short Title and Commencement

1.1 These Building Regulations shall be called the Model Rajasthan {Urban Area………… (Name of City)} Building Regulations, 2025.
1.2 These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette by the concerned urban local body.

2. परिभाषाएँ (Definitions)
इन विनियमों में जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :-

2. Definitions

Unless the context or subject otherwise requires, the following definitions shall apply in these regulations:
2.1 “अधिनियम (Act) से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025. भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970, अभिप्रेत है।
2.2 ‘नगरीय निकाय / स्थानीय निकाय (Urban Body/Local Body) से विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है।
2.3 ‘ग्राम पंचायत’ (Village Panchayat/Rural Local Body) से राजस्थान पंचायत अधिनियम संशोधन, 1994 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, अभिप्रेत है।
2.4 ‘सक्षम संस्था (Competent Authority) से भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यासों में संबंधित न्यास द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर / जोधपुर / अजमेर/कोटा / उदयपुर विकास प्राधिकरण में संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, रीको एवं आवासन मण्डल के योजना क्षेत्रों में रीको एवं आवासन मण्डल द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी या अन्य किसी विशिष्ट क्षेत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा विनियम संख्या 11 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है।
2.5 ‘सक्षम अधिकारी (Competent Officer) से विनियम-11 में वर्णित अधिकारी एवं पंजीकृत तकनीकीविज्ञ, अभिप्रेत है।
2.6 ‘बड़े शहर (Large Cities) से इन विनियमों हेतु जारी नवीनतम भारतीय जनगणना के अनुसार 1.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, अभिप्रेत है।
2.7 ‘मध्यम एवं लघु शहर (Small and Medium Towns) से इन विनियमों हेतु विनियम 2.6 में परिभाषित बडे शहरों को छोडकर राजस्थान के अन्य सभी शहर, अभिप्रेत है।
2.8 ‘नगरीय क्षेत्र’ (Urban Area) से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, जयपुर/जोधपुर / अजमेर /कोटा/ उदयपुर/ बीकानेर / भरतपुर विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाला अधिसूचित क्षेत्र तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र, अभिप्रेत है।
2.9 “योजना क्षेत्र” (Scheme Area) से नगरीय क्षेत्र की सीमा में संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत गठित नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/राजस्थान आवासन

मण्डल/रीको/ग्राम पंचायत / अन्य राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्था द्वारा प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित / विकसित योजना क्षेत्र, अभिप्रेत है। जिसमें निम्न योजना क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

(क) नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास / राजस्थान आवासन मण्डल/रीको/ग्राम पंचायत/अन्य राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्था की स्वीकृत योजनाऐ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों / नीतियों यथा उपविभाजन नियम-1975 अथवा प्रचलित टाउनशिप पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 आदि सहित समय-समय पर जारी अन्य नियमों / नीतियों के अन्तगर्त स्वीकृत योजनाऐ।

2.10 ‘परिसर (Campus) परिसर (आवासीय / वाणिज्यिक / संस्थागत / औद्योगिक) से ऐसा क्षेत्र (कैम्पस प्लान) जिसमें मुख्य उपयोग / गतिविधि यथा आवासीय / वाणिज्यिक /संस्थागत / औद्योगिक से संबंधित (Incidental) अन्य आवश्यक उपयोग / गतिविधियां यथा आवासीय, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, कार्यालय आदि भी विकसित की गई हो, अभिप्रेत है।

उदाहरणार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर (कैम्पस), विश्वविद्यालय परिसर (कैम्पस) में प्रमुख शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय, हॉस्टल, संकाय आवास, दुकाने, ऑडिटोरियम एवं औद्योगिक परिसर (कैम्पस) में मुख्य उपयोग औद्योगिक के साथ-साथ आवासीय, कार्यालय, शैक्षणिक, दुकानें आदि भी स्थित हो।

2.11 ‘मास्टर प्लान/मास्टर डवलपमेंट प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान’ (Master Plan/Master Development Plan/Zonal Development Plan) से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 और यथास्थिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के उपबन्धों के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी प्रारूप योजना को सम्मिलित करते हुए कोई मास्टर प्लान या मास्टर डवलपमेंट प्लान या जोनल डवलपमेंट प्लान, जैसा भी लागू हो, अभिप्रेत है।

2.12 ‘भू-उपयोग निर्धारण एवं नियंत्रण गाईडलाईन्स (Land Use Determination Control Guidelines)’ से शहरों/कस्बों की मास्टर विकास योजना में सम्मिलित अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations), अभिप्रेत है।

2.13 ‘नेशनल बिल्डिंग कोड’ (National Building Code) से भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रचलित संस्करण, अभिप्रेत है।

2.14 ‘भवन’ (Building) से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी सामग्री से निर्मित कोई संरचना जिसमें नींव, प्लिन्थ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियों, स्थित चबूतरे, बरामदे, बालकॉनियाँ, कार्निसें या बहिर्गत (Outer) भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त कोई वस्तु या किसी भूमि की चारदीवारी करती हुई या चारदीवारी करने के लिए आशयित कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊँचाई की सीमा दीवार को छोड़कर), चिह या बाह्र अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, (किन्तु इसमें कोई अस्थायी निर्माण यथा तम्बू, शामियाना या तिरपाल-आश्रय सम्मिलित नहीं है) अभिप्रेत है।
2.15 ‘भवन निर्माण’ (Building Construction) से नये भवन का निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, निर्मित भवन को आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाकर पुर्ननिर्माण, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवन का आंशिक या पूर्ण रूप से निर्माण कराना, अभिप्रेत है।
2.16 ‘भूखण्डधारी’ (Land/Plot Owner/Holder) से भूखण्ड का विधिसम्मत मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, प्राईवेट एवं पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एचयूएफ एवं पार्टनरशिप फर्म, प्रोपराइटर फर्म अभिप्रेत है।
2.17 ‘आवासीय भवन’ (Residential Building) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनुसूची-1 के क्रं. सं. 1 में वर्णित आवासीय गतिविधियों से जो मुख्य रूप से आवासन के लिये काम आता हो या अधिकल्पित हो, अभिप्रेत है।
2.18 ‘निवास इकाई’ (Dwelling Unit) से भवन या उसका भाग जिसमें न्यूनतम एक वास योग्य कमरा, रसोई, शौचालय, हो जो पूर्णतः / मुख्यतः निवास प्रयोजन के लिए अधिकल्पित हो या उपयोग में लिया जाता हो, अभिप्रेत है।
2.19 ‘स्वतंत्र आवास’ (Independent Residence) से ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधिकतम 04 निवास इकाईयाँ प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।
2.20 ‘बहु निवास इकाई’ (Multiple Dwelling Units) 500 व.मी. से अधिक एवं 750 व.मी. तक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रस्तावित / निर्मित ऐसा आवासीय भवन जिसमें अधिकतम 08 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।
2.21 ‘फ्लैट्स’ (Flats) 750 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल एवं 5000 मी. से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रस्तावित / निर्मित ऐसा आवासीय भवन जिसमें 04 से अधिक निवास इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।
2.22 ‘ग्रुप हाउसिंग’ (Group Housing) से 5000 व.मी. व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर जिसमें 04 से अधिक स्वतंत्र आवासों / बहुनिवास इकाईयों/फ्लेट्स के समूहों का ऐसा आवासीय परिसर, जिसमें कि आवास सुविधा के साथ-साथ अन्य आवश्यक सुविधाएँ यथा पार्क, सामुदायिक सुविधा आदि स्थित हों एवं परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से भूखण्ड के चारों ओर बाउण्ड्री वॉल (Gated Community) प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।
2.23 ‘स्टुडियो अपार्टमेंट’ (Studio Apartment) से 750 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित ऐसा भवन जिसमें सभी निवास इकाईयों में एक शयनकक्ष, कॉमन हॉल, रसोई एवं शौचालय हो, अभिप्रेत है।
2.24 ‘फार्म हाउस’ (Farm House) / पर्यावरण मैत्री आवास (Eco Friendly House) से नगरीय क्षेत्र सीमा में ऐसा भूखण्ड जो कि विनियम-4.3.7 के अनुसार मुख्य रूप से कृषि/बागवानी के उपयोग के साथ-साथ आंशिक भाग पर आवासीय भवन हेतु भी निर्मित / प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
2.25 ‘डॉस्टल’ (Hostel) से ऐसे भवन अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भवन स्वामी के स्वंय के निवास के अतिरिक्त अथवा सम्पूर्ण रूप से, 10 व अधिक छात्रों/वेतन भोगी कर्मचारियों के अस्थाई निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो।
2.26 रिटार्यमेन्ट हॉम्स (Retirement Homes) से ऐसे भवन अभिप्रेत है, जिसका उपयोग 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के निवास हेतु निर्मित किया जाना अथवा उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो।
2.27 अर्फीडेबल हाउसेजे (Affordable Houses) ऐसे भवन जो कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना/अर्कोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्र्तगत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हो।
2.28 ‘वाणिज्यिक भवन’ (Commercial Building) से ऐसा कोई भवन जिसका उपयोग अनुसूची-1 के क्रम, सं. 2 में वर्णित वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया गया हो अथवा किया जाना प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
2.29 ‘मल्टीप्लेक्स’ (Multiplex) से ऐसा भवन जिसमें एक या एक से अधिक सिनेमा, थियेटर, सभा स्थल के साथ मनोरंजन, रेस्टोरेंट एवं वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे शौरूम, रिटेल शॉप्स प्रस्तावित / निर्मित हो, अभिप्रेत है।
2.30 ‘रूफ टॉप रेस्टोरेंट’ (Roof Top Restaurant) से ऐसा रेस्टोरेंट जो भवन की सबसे ऊपरी छत (Uppermost floor) पर विनियिम-4.4.10 के अनुसार प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
2.31 ‘होटल’ (Hotel) से भोजन सहित या रहित, अस्थाई तौर पर ठहराने के काम में आने वाला न्यूनतम 10 कमरों का भवन जिसके भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 व.मी. हो, अभिप्रेत है।
2.32 ‘रिसोर्ट (Resort) / रिसोर्ट हाउसिंग (Resort Housing) / हैल्थ रिसोर्ट (Health Resort)/स्पोर्टस रिसोट (Sports Resort) से ऐसा भवन, जिसमें पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था यथा कोटेजेस/कमरें/टेन्ट के साथ-साथ खानपान, आमोद प्रमोद, खेल-कूद, मनोरंजन, योगा/मेडिटेशन आदि की सुविधाएं हो, अभिप्रेत है।
2.33 ‘मोटल’ (Motel) से ऐसा भवन जिसमें यात्रा करने वालों के लिए ठहरने, वाहन पार्किंग एवं वाहन रिपेयरिंग, रिटेल शॉपिंग एवं खानपान की सुविधाएँ हो, अभिप्रेत है।
2.34 गेस्ट हाउस (Guest House) पर्यटकों / व्यक्तियों के भोजन सहित या रहित अस्थाई तौर पर ठहराने के लिए काम में आने वाला भवन, अभिप्रेत है।
2.35 ‘संस्थागत भवन (Institutional Building) से ऐसा भवन जो कि अनुसूची-1 के क्रं. सं. 4 में वर्णित सांस्थानिक गतिविधियों हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित हो, अभिप्रेत है।
2.36 ‘कोचिंग सेंटर’ (Coaching Centre/Institute) से एक ऐसा केंद्र, जो किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा स्थापित, चलाया या संचालित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य 50 से अधिक छात्रों को किसी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, या विद्यालय, कॉलेज, और विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना अभिप्रेत है।

2.36 “Coaching Centre/Institute” refers to a center established, operated, or managed by an individual or institution, primarily aimed at providing educational support, competitive exam preparation, or academic assistance to 50 or more students at school, college, or university levels.

2.1 “Act” refers to the Jaipur Development Authority Act, 1982; Jodhpur Development Authority Act, 2009; Ajmer Development Authority Act, 2013; Kota Development Authority Act, 2023; Udaipur Development Authority Act, 2023; Bikaner Development Authority Act, 2025; Bharatpur Development Authority Act, 2025; Rajasthan Urban Improvement Act, 1959; Rajasthan Municipalities Act, 2009; and Rajasthan Housing Board Act, 1970.

2.2 “Urban Body/Local Body” refers to Development Authorities, Urban Improvement Trusts, Municipal Corporations, Municipal Councils, or Municipalities, as applicable.

2.3 “Village Panchayat/Rural Local Body” refers to a Village Panchayat constituted under the Rajasthan Panchayat Act (Amendment), 1994.

2.4 “Competent Authority” refers to:

• An authorized officer of the Village Panchayat for building permissions in its populated area.
• An authorized officer designated by the Municipal Corporation/Municipal Council/Municipality in their respective areas.
• An authorized officer designated by Urban Improvement Trusts.
• An authorized officer designated by Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Kota/Udaipur/Bikaner/Bharatpur Development Authorities.
• An authorized officer designated by RIICO or Rajasthan Housing Board in their scheme areas.
• Any officer specified by the State Government for specific areas or a registered technical expert as per Regulation 11.

2.5 “Competent Officer” refers to the officer and registered technical expert described in Regulation 11.

2.6 “Large Cities” refers to cities with a population exceeding 1.00 lakh as per the latest Indian Census for the purpose of these regulations.

2.7 “Small and Medium Towns” refers to all other cities in Rajasthan, excluding large cities as defined in Regulation 2.6.

2.8 “Urban Area” refers to:

• Areas notified by the State Government under Section 3(1) of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.
• Areas notified under the Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Kota/Udaipur/Bikaner/Bharatpur Development Authorities.
• Municipal areas notified under the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

2.9 “Scheme Area” refers to areas proposed/developed under the relevant Act by urban local bodies, Development Authorities, Urban Improvement Trusts, Rajasthan Housing Board, RIICO, Village Panchayats, or other government/semi-government entities within urban area boundaries. This includes:
(a) Approved schemes of urban local bodies, Development Authorities, Urban Improvement Trusts, Rajasthan Housing Board, RIICO, Village Panchayats, or other government/semi-government entities.
(b) Schemes approved under rules/policies issued by the State Government, such as Subdivision Rules-1975, prevailing Township Policy, Chief Minister’s Jan Awas Yojana-2015, and other rules/policies issued from time to time.

2.10 “Campus (Residential/Commercial/Institutional/Industrial)” refers to an area (campus plan) where the primary use/activity (e.g., residential, commercial, institutional, industrial) is accompanied by other incidental essential uses/activities such as residential, commercial, educational, or office spaces.
Example: An engineering college campus or university campus includes primary educational activities along with administrative offices, hostels, faculty housing, shops, auditoriums, etc. An industrial campus includes industrial activities along with residential, office, educational, or commercial spaces.

2.11 “Master Plan/Master Development Plan/Zonal Development Plan” refers to any draft or approved plan prepared for an urban area under the provisions of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959; Jaipur Development Authority Act, 1982; Jodhpur Development Authority Act, 2009; Ajmer Development Authority Act, 2013; Kota Development Authority Act, 2023; Udaipur Development Authority Act, 2023; Bikaner Development Authority Act, 2025; Bharatpur Development Authority Act, 2025; and, where applicable, the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

2.12 “Land Use Determination and Control Guidelines” refers to the Development Promotion and Control Regulations included in the Master Development Plan of cities/towns or issued by the State Government.

2.13 “National Building Code” refers to the latest edition of the National Building Code published by the Bureau of Indian Standards, New Delhi.

2.14 “Building” refers to any structure constructed for any purpose using any material, including foundations, plinths, walls, floors, roofs, chimneys, fixed platforms, verandas, balconies, cornices, or any external part of a building, or any object attached to it, or any wall enclosing or intended to enclose land (excluding boundary walls less than 3 meters in height), or any signage or external structure. Temporary structures such as tents, shamianas, or tarpaulin shelters are excluded.

2.15 “Building Construction” refers to the construction of a new building, alteration or addition to an existing building, partial or complete demolition and reconstruction of a building, or partial or complete reconstruction of a building damaged by accident or natural disaster.

2.16 “Land/Plot Owner/Holder” refers to an individual, group of individuals, private or public limited company, HUF, partnership firm, or proprietary firm legally holding ownership rights to a plot.

2.17 “Residential Building” refers to a building primarily used or intended for residential activities as listed in Schedule-1, Serial No. 1.

2.18 “Dwelling Unit” refers to a building or part thereof with at least one habitable room, kitchen, and toilet, primarily intended or used for residential purposes.

2.19 “Independent Residence” refers to a residential building with a maximum of 4 dwelling units proposed or constructed.

2.20 “Multiple Dwelling Units” refers to a residential building proposed or constructed on a plot with an area between 500 sq.m. and 750 sq.m., with a maximum of 8 dwelling units.

2.21 “Flats” refers to a residential building proposed or constructed on a plot with an area greater than 750 sq.m. but less than 5000 sq.m., with more than 4 dwelling units.

2.22 “Group Housing” refers to a residential complex on a plot of 5000 sq.m. or more, comprising more than 4 independent residences, multiple dwelling units, or flats, with additional facilities such as parks, community amenities, and a boundary wall (gated community) for security.

2.23 “Studio Apartment” refers to a building on a plot larger than 750 sq.m., where all dwelling units consist of one bedroom, a common hall, kitchen, and toilet.

2.24 “Farm House/Eco-Friendly House” refers to a plot in an urban area, as per Regulation 4.3.7, primarily used for agriculture/horticulture, with a portion proposed or constructed for a residential building.

2.25 “Hostel” refers to a building used, in addition to or entirely apart from the owner’s residence, for the temporary accommodation of 10 or more students or salaried employees.

2.26 “Retirement Homes” refers to a building intended or used for the residence of individuals aged 60 years or older.

2.27 “Affordable Houses” refers to buildings constructed as per the standards set under the Chief Minister’s Jan Awas Yojana or Affordable Housing Policy by the State Government.

2.28 “Commercial Building” refers to a building used or proposed for commercial activities as listed in Schedule-1, Serial No. 2.

2.29 “Multiplex” refers to a building with one or more cinemas, theaters, or assembly halls, along with entertainment, restaurants, and commercial activities such as showrooms or retail shops.

2.30 “Rooftop Restaurant” refers to a restaurant proposed on the uppermost floor of a building as per Regulation 4.4.10.

2.31 “Hotel” refers to a building with a minimum of 10 rooms, with or without dining facilities, for temporary accommodation, on a plot with a minimum area of 500 sq.m.

2.32 “Resort/Resort Housing/Health Resort/Sports Resort” refers to a building with arrangements for tourists, such as cottages, rooms, or tents, along with facilities for dining, recreation, sports, entertainment, yoga/meditation, etc.

2.33 “Motel” refers to a building providing accommodation, vehicle parking, vehicle repair, retail shopping, and dining facilities for travelers.

2.34 “Guest House” refers to a building used for the temporary accommodation of tourists or individuals, with or without dining facilities.

2.35 “Institutional Building” refers to a building proposed for institutional activities as listed in Schedule-1, Serial No. 4.

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